सार्वजनिक वितरण के वेंडर्स के लिए सरकार ने नई पहल की है। वेंडर्स यानी कोटेदारों को राशन वितरण के अतिरिक्त आय दिलाने के लिए पावर कारपोरेशन ने बड़ी सौगात दी है। प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन एम देवराज (विद्युत विभाग) द्वारा अपर खाद्य आयुक्त सुनील वर्मा तथा EPOS मशीन चलाने वाली कम्पनी OASYS, Integra, Linkwell, तथा ArMee के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया है। अपर आयुक्त ने बताया कि
प्रदेश के समस्त ८०,५०० उचित दर दुकानों पर बिजली बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। शहरी इलाक़े में प्रति बिल १२₹ कमीशन और ग्रामीण इलाक़े में बिल का ०.४% कमीशन UPPCL द्वारा तय किया गया है। जिसका लाभ कोटेदार को मिलेगा। बता दें OASYS द्वारा पूर्व में ही UPPCL से अनुबंध किया जा चुका है। अब तक प्रदेश के ५० जिलों के ४४,६७७ कोटेदारों द्वारा, ८,१८४ बिल जमा करवाए गए जिनकी कुल वैल्यू ८६,२०,३९९ ₹ है। उन्होंने कहा अतिरिक्त कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन करवाकर कोटेदारों को FPS पर राशन के साथ साथ अन्य घरेलू सामान इत्यादि बचने हेतु अधिकृत किया जा चुका है जिससे वो अतिरिक्त आय कमा सकें।
