अफसरों की लापरवाही पर गिरी गाज

11 जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि

लखनऊ। प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग डा. नवनीत सहगल ने कन्सोर्शियम बैंक क्रेडिट (सीबीसी) योजना के तहत वितरित ऋण की वसूली में लापरवाही बरतने वाले 11 जनपदों के जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए इन अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित कार्यवाही करने की सख्त चेतावनी भी दी है। डा. सहगल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीबीसी योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित उद्यमियों के लिए एक मुश्त समाधान (ओटीएस) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 15 जनवरी तक ऋण अदायगी की समय-सीमा निर्धारित की गई। साथ प्रदेश के समस्त जिला एवं ग्रामोद्योग अधिकारियों को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उद्यमियों से व्यक्ति सम्पर्क कर ऋण राशि जमा कराने के निर्देश दिये गये है, लेकिन कतिपय जनपदों के अधिकारी इसमें विशेष रूचि नही ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि सीबीसी योजना के तहत वित्तपोषित उद्यमियों, इकाईयों के लिए ब्याज एवं दण्ड ब्याज माफी के लिए (ओटीएस) योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाई गई थी। जिससे अधिक से अधिक उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय विपणन विकास सहायता योजना के प्रगति की समीक्षा की।